चन्दौली। मुगलसराय क्षेत्र के महावलपुर जीटी रोड स्थित मस्जिद के सामने सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुधवार को उस समय माहौल गर्म हो गया, जब राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की टीम पैमाइश और नोटिस के आधार पर कार्रवाई की तैयारी के लिए पहुंची। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी भी मकान को नहीं तोड़ा गया था।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रीट संख्या 1316/2026 (पीआईएल) में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अनुसार रिटकर्ता जोखू राम द्वारा दायर याचिका में दो मकानों को पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई है। न्यायालय के आदेश के बाद इन्हीं दो मकानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की जाएगी और संबंधित पक्षों को पूर्व में नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
नोटिस में क्या कहा गया है
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस के अनुसार महावलपुर में संबंधित मकान द्वारा सड़क की भूमि पर लगभग 4.95 मीटर (उत्तर-दक्षिण) और 4.75 मीटर (पूर्व-पश्चिम) तक टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख है। नोटिस में सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे तथा अन्यथा विभाग द्वारा कार्रवाई कर खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूलने की चेतावनी दी गई थी।
प्रभावित परिवार का पक्ष
प्रभावित पक्ष की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि सड़क किनारे कई मकान बने हुए हैं, लेकिन कार्रवाई केवल दो परिवारों तक सीमित की जा रही है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए 72 फीट तक भूमि लेने की बात कही गई थी और सभी भवन स्वामियों को इसी आधार पर नोटिस दिए गए थे।
प्रार्थी का दावा है कि वह भी 72 फीट तक भवन हटाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे मकान को गिराना उचित नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रार्थना पत्र में प्रशासन से सभी भवनों पर समान रूप से कार्रवाई करने तथा केवल सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि ही लेने की मांग की गई है।
ग्रामीणों में नाराजगी
कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सड़क चौड़ीकरण होना है तो सभी अतिक्रमणों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि केवल दो मकानों को हटाने से पीछे के कुछ अन्य मकान सड़क के सामने आ जाएंगे, जिससे भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी।
मौके पर नायब तहसीलदार आशुतोष, सुजीत यादव, लेखपाल सलमान, कानूनगो राजेश यादव, पंकज सिंह सहित राजस्व विभाग प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और नियमानुसार की जाएगी।
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