पुतिन से तेल सौदे की तैयारी में ट्रंप, रूस लौट सकती हैं अमेरिकी कंपनियां; यूक्रेन पर बढ़ेगा दबाव

यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका और रूस के बीच बड़े कारोबारी समझौतों पर चर्चा की खबर; सखालिन तेल परियोजना और यूरोप को रूसी तेल की आपूर्ति दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव पर नजरें।

वॉशिंगटन। यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ बड़े कारोबारी समझौतों की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और रूस के बीच तेल कारोबार दोबारा शुरू करने तथा अमेरिकी कंपनियों की रूसी ऊर्जा क्षेत्र में वापसी को लेकर बातचीत हुई है। प्रस्तावों में यूरोप को फिर से रूसी तेल की आपूर्ति शुरू करने का विकल्प भी शामिल बताया जा रहा है।

इन संभावित समझौतों का उद्देश्य रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए राजी करना बताया जा रहा है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम सहमति बनने और इनके लागू होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, कारोबारी समझौते युद्ध समाप्त होने के बाद ही लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

सखालिन तेल परियोजना फिर शुरू करने पर चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दो प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इनमें रूस के सुदूर पूर्व में सखालिन के पास समुद्र में स्थित साझा तेल परियोजना को दोबारा शुरू करना और द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए यूरोप को रूसी तेल की आपूर्ति बहाल करना शामिल है।

यदि इन प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो इससे रूस के ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों की वापसी का रास्ता खुल सकता है। साथ ही, दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों को नई दिशा मिल सकती है।

हालांकि, रूस पर लगे प्रतिबंधों, यूरोपीय देशों की ऊर्जा नीतियों और संभावित समझौतों की शर्तों के कारण इन योजनाओं को लागू करना आसान नहीं होगा।

पुतिन से बातचीत में विटकॉफ की भूमिका

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सितंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान इन संभावित कारोबारी समझौतों पर चर्चा की थी।

विटकॉफ पहले रियल एस्टेट कारोबारी रहे हैं। रूस के साथ बातचीत में उनकी भूमिका को लेकर अमेरिका में राजनीतिक बहस भी हुई है। कुछ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने उन पर रूस के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया है।

ट्रंप प्रशासन की रणनीति यह मानी जा रही है कि रूस को आर्थिक सहयोग और कारोबारी अवसरों का विकल्प देकर युद्ध समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हालांकि, इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि रूस और यूक्रेन शांति समझौते की शर्तों पर कितना सहमत होते हैं।

रूस के साथ अमेरिकी कारोबारी संबंधों को दोबारा मजबूत करने की कोशिश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए चिंता का विषय बन सकती है। यूक्रेन लंबे समय से रूस पर दबाव बनाए रखने और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता सीमित करने की कोशिश कर रहा है।

ऐसे में यदि युद्ध समाप्त होने के बाद रूस को ऊर्जा कारोबार और अमेरिकी निवेश के जरिए आर्थिक राहत मिलती है, तो यूक्रेन को आशंका हो सकती है कि इससे मॉस्को की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

यूक्रेन की ओर से रूसी तेल और ऊर्जा ठिकानों पर किए जा रहे ड्रोन हमलों के बीच यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, संभावित कारोबारी समझौतों को लेकर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया और यूक्रेन की अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही इसके वास्तविक राजनीतिक असर का आकलन किया जा सकेगा।

शांति वार्ता पर टिकी निगाहें

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका को अगले महीने अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच शांति वार्ता होने की उम्मीद है। फरवरी के बाद तीनों देशों के अधिकारियों की यह पहली ऐसी बैठक हो सकती है।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कारोबारी समझौते व्यापक शांति योजना का हिस्सा हो सकते हैं और युद्ध समाप्त होने के बाद ही लागू किए जाएंगे। हालांकि, वार्ता की अंतिम तारीख, एजेंडे और संभावित समझौते की शर्तों को लेकर अभी और स्पष्टता जरूरी है।

क्या रूस में लौटेंगी अमेरिकी कंपनियां?

रूस के साथ कारोबारी संबंध बहाल करने की संभावनाएं अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। लेकिन कंपनियों की वापसी कई शर्तों पर निर्भर करेगी। इनमें रूस पर लागू प्रतिबंधों में संभावित बदलाव, निवेश की सुरक्षा, कानूनी स्थिति और युद्ध के बाद बनने वाली राजनीतिक परिस्थितियां प्रमुख हैं।

कुल मिलाकर, ट्रंप प्रशासन रूस को आर्थिक प्रोत्साहन देकर यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की रणनीति पर विचार करता दिखाई दे रहा है। यदि तेल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव आगे बढ़ते हैं, तो इसका असर केवल अमेरिका और रूस के संबंधों पर ही नहीं, बल्कि यूरोप की ऊर्जा नीति और यूक्रेन की कूटनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल, इन प्रस्तावों को संभावित योजनाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम समझौते के तौर पर।