197 वाहन जब्त, करीब 2.20 लाख बोतल अवैध शराब बरामद; मुख्यमंत्री ने कहा- जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच विभाग ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन से जुड़े मामलों में 725 एफआईआर दर्ज कीं और 730 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अवैध शराब की ढुलाई में इस्तेमाल किए जा रहे 197 वाहनों को भी जब्त किया गया।
विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान करीब 2.20 लाख बोतल अवैध शराब बरामद की गई हैं। इसके अलावा, लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी कार्रवाई की गई। ऐसे मामलों में सात एफआईआर दर्ज कर संबंधित बार को सील करने, जुर्माना लगाने और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक मामले
आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अगस्त की समान अवधि के दौरान 315 एफआईआर दर्ज की गई थीं और 312 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान 112 वाहन जब्त किए गए थे तथा करीब एक लाख बोतल अवैध शराब बरामद हुई थी।
वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 की समान अवधि में एफआईआर, गिरफ्तारियों, वाहनों की जब्ती और बरामदगी के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई
आबकारी विभाग के मुताबिक, दिल्ली की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हैं और यहां अलग-अलग आकार के लगभग 70 एंट्री पॉइंट हैं। इन रास्तों से अवैध शराब की तस्करी का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए विभाग का प्रवर्तन विंग लगातार निगरानी रख रहा है और अवैध शराब की बिक्री या तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा- जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध शराब के कारोबार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार एक प्रभावी नई आबकारी नीति पर भी काम कर रही है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना, शराब कारोबार का जिम्मेदार नियमन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए वैध शराब की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और अवैध शराब की बिक्री व तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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