मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व विकास कार्यों की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त हुए जिलाधिकारी

प्रयागराज।, 20 जुलाई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की धीमी प्रगति, अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग मई माह की 47वीं से सुधरकर जून माह में 24वीं होने पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अभी और बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विभागों को समय पर आंकड़ों की फीडिंग सुनिश्चित करने तथा नियमित समीक्षा कर रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने तथा उनसे स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। वहीं, पंचायतीराज विभाग की 15वें एवं 5वें वित्त आयोग में बी श्रेणी मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित सचिवों से जवाब तलब करने को कहा।

यूपी सिडको और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कई निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिशासी अभियंताओं सहित संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही यूपीपीसीएल, राजकीय निर्माण निगम, यूपीआरएनएसएस, सीएनडीएस सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं को संसाधन बढ़ाकर युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के बाद यदि कोई परियोजना लंबित पाई गई तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान शीघ्र कराने तथा एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बी, सी एवं डी श्रेणी वाले विभागों के अधिकारियों से खराब प्रदर्शन का स्पष्टीकरण मांगा गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी निर्माण अभियान को विशेष प्राथमिकता देते हुए डीसी मनरेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप श्रमायुक्त को विशेष अभियान चलाकर अगले 10 दिनों में शत-प्रतिशत फैमिली आईडी बनाने तथा बी श्रेणी को ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी, जिला विकास अधिकारी जी.पी. कुशवाहा, परियोजना निदेशक भूपेंद्र कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।